आदिवासी जनजाति आयोगको प्रस्ताव : राष्ट्रिय जनावर गाईको सट्टा गैँडा राख्नुपर्ने

काठमाडौं– आदिवासी जनजाति आयोगले संविधान संशोधनका लागि २५ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय जनावर गाईको सट्टा गैँडालाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत आयोगले समय र परिस्थितिअनुसार जनआकांक्षा सम्बोधन गर्न तथा राज्य सञ्चालनलाई थप समावेशी, प्रभावकारी र परिवर्तनमुखी बनाउन संविधान संशोधन आवश्यक रहेको जनाएको हो।

आयोगले संविधानको धारा ९ को उपधारा (२) र (३) संशोधन गर्दै प्रदेशअनुसार सरकारी कामकाजका लागि तोकिएको भाषामा राष्ट्रिय गान गाउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा राष्ट्रिय जनावरका रूपमा गाईको सट्टा गैँडालाई मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

आयोगको तर्कअनुसार गाई सबै धार्मिक तथा सांस्कृतिक समुदायको साझा प्रतीक हुन नसक्ने भएकाले राष्ट्रिय जनावरको विषय पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी, आयोगले राज्यको संरचना संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा संरक्षित एवं स्वायत्त क्षेत्र गरी चार तहको बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ। साथै, प्रदेशसभाले मुख्यमन्त्री र सभामुख चयन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित र मुस्लिम समुदायको जनसंख्याका आधारमा ती समुदायका प्रतिनिधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

आयोगले प्रस्तावित संविधान संशोधनले सार्वभौम जनताको अधिकारको संरक्षण गर्नुका साथै किनारामा परेका समुदायको पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वलाई थप प्रभावकारी र अर्थपूर्ण बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।