निजी सञ्चारमाध्यमको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला, सरकारी विज्ञापनको ‘एकद्वार’ नीति खारेज

काठमाडौं / सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको ‘एकद्वार प्रणाली’ सम्बन्धी निर्णय बदर गरेको छ । अदालतको यो आदेशसँगै सरकारी विज्ञापन वितरणमा निजी सञ्चारमाध्यमको पहुँच पुनः सुनिश्चित हुने भएको छ ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी गरिएको परिपत्र खारेज गर्ने आदेश दिएको हो । आदेशको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ ।

वर्तमान सरकारले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयले सार्वजनिक तथा निजी सञ्चारमाध्यमबीच असमान व्यवहार सिर्जना गर्नुका साथै प्रेस स्वतन्त्रता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र सञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिक हितमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी गरिएको परिपत्र कानुनी रूपमा निष्क्रिय भएको छ । यसले सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पुनः खुला प्रतिस्पर्धामा आधारित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाले अदालतको आदेशले निजी सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिक अवसर संरक्षण गर्नुका साथै सरकारी विज्ञापन वितरण प्रक्रियामा समान पहुँच र प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तलाई बल पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

अदालतले आदेशको विस्तृत आधार र कानुनी व्याख्या भने पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि मात्रै स्पष्ट हुने छ।