शैक्षिक परामर्श नियमावली संशोधन गर्न बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघको माग

झापा / शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जारी गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३’ का केही व्यवस्थाप्रति बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघले गम्भीर असहमति जनाउँदै तत्काल पुनरावलोकन र संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

संघले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पर्याप्त अध्ययन, निजी क्षेत्रसँगको परामर्श तथा सरोकारवालासँगको अर्थपूर्ण संवादबिनै नियमावली लागू गरिएकाले त्यसका केही प्रावधान व्यवहारिक नभएको जनाएको छ। यस्ता व्यवस्थाले वर्षौंदेखि वैधानिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श संस्था, भाषा शिक्षण केन्द्र तथा तयारी कक्षाको सञ्चालनमा अनावश्यक जटिलता थप्ने, लागत वृद्धि गर्ने र लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने संघको भनाइ छ।

संघका अनुसार शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले लामो समयदेखि विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षासम्बन्धी परामर्श, भाषा सीप विकास तथा तयारी कक्षामार्फत गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। यस क्षेत्रले हजारौं युवालाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै वैदेशिक मुद्रा आर्जन, कर राजस्व वृद्धि र निजी लगानी प्रवर्द्धनमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा नियमावलीमा समावेश गरिएका धरौटी, पूर्वाधार, संस्थाको वर्गीकरण, अनुमति तथा नवीकरण प्रक्रिया र प्रशासनिक दायित्वसँग सम्बन्धित केही प्रावधान कार्यान्वयनका दृष्टिले अव्यावहारिक रहेको दाबी गरिएको छ। ती व्यवस्थाले लगानीको सुरक्षा कमजोर बनाउने, सेवा प्रवाहमा अवरोध सिर्जना गर्ने तथा व्यवसाय सञ्चालनको लागत बढाउने संघको निष्कर्ष छ।

हाल मुलुक आर्थिक मन्दी, लगानीमा आएको सुस्तता, रोजगारी अभाव र निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबलजस्ता चुनौतीसँग जुधिरहेको अवस्थामा थप नीतिगत जटिलता सिर्जना गर्नु उपयुक्त नहुने संघले जनाएको छ। नियमावलीका विवादित व्यवस्था यथावत् रहे व्यवसाय विस्तारको सट्टा लगानी संकुचन, पूँजी पलायन र बेरोजगारी बढ्ने जोखिम रहने चेतावनी पनि संघले दिएको छ।

संघका अनुसार यसको असर शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा मात्र सीमित नरही विद्यार्थी, अभिभावक, निजी क्षेत्र र समग्र शिक्षा प्रणालीमा समेत दीर्घकालीन रूपमा पर्ने सम्भावना छ।

बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघले सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायलाई तत्काल संवादको प्रक्रिया अघि बढाई विवादित प्रावधान पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ। व्यवसायमैत्री, व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य नियमावली निर्माण गरी शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर कायम राख्दै निजी क्षेत्रको लगानी, रोजगारी र सेवा प्रवाहलाई संरक्षण गर्ने नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको संघको जोड छ।

संघका अध्यक्ष राजु न्यौपाने र महासचिव कुशल खतिवडाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र परामर्शका आधारमा मात्र दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।