कार्गो रेल स्वागतयोग्य, तर पूर्वाधार सुधारबिनाको सेवा अपूरो : निजी क्षेत्र

विराटनगर / नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) कोशी प्रदेशले भारत र चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा कोशी प्रदेशको सम्भावना, विराटनगर एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) को पूर्वाधार विकास तथा व्यापार सहजीकरणका उपायबारे मंगलबार विराटनगरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले तेस्रो मुलुकसँगको आयात–निर्यातका लागि भारतीय रेल कार्गो सेवा नेपालको भन्सारसम्म विस्तार गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा स्वागत गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आईसीपीको भौतिक पूर्वाधार तत्काल सुदृढ गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले उद्योगी–व्यवसायीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको रेल कार्गोको माग सम्बोधन हुनु सकारात्मक भएको बताए । उनका अनुसार रेलमार्फत सामान आयात हुँदा ढुवानी लागत घट्ने, उद्योगको उत्पादन लागत कम हुने, सामान सुरक्षित रहने तथा भन्सार परिसरमै अनलोड गर्न सकिने भएकाले चोरी तथा क्षतिको जोखिम पनि न्यून हुनेछ ।

तर उनले हालको आईसीपीमा पर्याप्त गोदाम, क्रेन तथा आधुनिक अनलोडिङ उपकरणको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार विस्तार नगरे रेल कार्गो सञ्चालनसँगै डेमरेज शुल्कको समस्या बढ्न सक्ने चेतावनी दिए । ठूलो परिमाणमा मात्र रेलबाट सामान ल्याउन सकिने भएकाले साना तथा मझौला व्यवसायीले यो सुविधाको पर्याप्त लाभ लिन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

राउतले भारत, चीन, बंगलादेश र भुटानसँग जोडिएको भौगोलिक अवस्थाका कारण कोशी प्रदेशलाई दक्षिण एसियाकै महत्वपूर्ण ट्रान्जिट हबका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताए । चिया, अलैंची, अदुवा, बेसारलगायत प्रदेशका निर्यातमुखी कृषि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन ‘एक्सपोर्ट हाउस’ स्थापना आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो ।

उनले व्यापार सहजीकरणका लागि सरकारी निकायबीच समन्वय बढाउँदै एकद्वार सेवा प्रणाली, भन्सार नाकामा आधुनिक प्रयोगशाला, डिजिटल प्रविधिको विस्तार तथा आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातमुखी उद्योग स्थापनामा नीतिगत प्रोत्साहन आवश्यक रहेको बताए ।

भन्सार सुधार तथा व्यापार सहजीकरण विज्ञ श्याम दाहालले नेपाल–भारत, नेपाल–चीन तथा नेपाल–बंगलादेशबीच भएका व्यापार तथा पारवहन सम्झौताले व्यापार विस्तारका पर्याप्त अवसर सिर्जना गरेको उल्लेख गरे । व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार सुधार, गैरभन्सार अवरोध न्यूनीकरण, इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा भन्सार नाकाको भौतिक पूर्वाधार सुदृढीकरण अपरिहार्य रहेको उनले बताए ।

पूर्वसहसचिव रविशंकर सैंजूले इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ प्रणालीबाट व्यापारिक लागत र समय दुवै घटाउन सकिने बताए। उनले नेपालका छिमेकी मुलुकसँग भएका व्यापार तथा पारवहन सन्धिका प्रावधानबारे जानकारी दिँदै व्यवसायी स्वयं पनि कानुनी व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रक्रियाबारे जानकार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख उमेश श्रेष्ठले भन्सार प्रशासनले व्यवसायीलाई झन्झटरहित र समयमै सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

अन्तरक्रियामा नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी अध्यक्ष पवनकुमार सारडा, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठी, मोरङ उद्योग व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल साह, नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मुकेश उपाध्याय, विराटनगर भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष देवकीनन्दन शर्मा तथा विराट व्यापार संघका उपाध्यक्ष भविष पौडेल लगायतले आर्थिक गतिविधि विस्तार, निर्यात प्रवर्द्धन, रेल कार्गो सञ्चालनको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा व्यापार सहजीकरणका लागि सरकारले नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

महासंघ कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष रविन दाहालले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा उद्योगी, व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।