प्रदेश खेलकुद बोर्डको आर्थिक अनुशासन अभियान, पेश्की असुलीमा कडाइ

विराटनगर / प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले मातहतका जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरूमा लामो समयदेखि फर्छ्यौट नभई रोकिएको पेश्की रकम असुलीलाई तीव्र बनाएको छ। खेलकुदका नाममा निकासा गरिएको बजेटको उपयोग पारदर्शी बनाउन बोर्डले आर्थिक अनुशासन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

बोर्डका अनुसार विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता, प्रशिक्षण तथा खेलाडीसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि जिल्लामा पठाइएका केही रकम खर्च नभई रोकिएको, केही रकमको फर्छ्यौट नगरिएको तथा केही खर्च निर्धारित उद्देश्यभन्दा बाहिर भएको देखिएपछि व्यापक रूपमा पेश्की फर्छ्यौट अभियान सुरु गरिएको हो।

बोर्डका सदस्य सचिव विप्लव घोषका अनुसार खेलकुद विकासका लागि विनियोजन गरिएको बजेट अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्नु कानुनविपरीत हुने भएकाले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न बोर्डले कडाइ थालेको हो। उनका अनुसार खेल र खेलाडीको हितमा छुट्याइएको स्रोत–साधन लक्षित उद्देश्यमा मात्रै प्रयोग होस् भन्ने लक्ष्यका साथ आर्थिक अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइएको छ।

यसैक्रममा जिल्ला खेलकुद विकास समिति खोटाङबाट असुल हुन बाँकी रहेको ८ लाख रुपैयाँ बोर्डले फिर्ता गराएको छ। उक्त रकम २०८१ माघ १३ गते निकासा गरिएको पेश्कीअन्तर्गतको रहेको र जिल्ला समितिले असार ८ गते सामाजिक विकास मन्त्रालयको खातामा फिर्ता जम्मा गरेको बोर्डले जनाएको छ।

यता जिल्ला खेलकुद विकास समिति तेह्रथुमसँग सम्बन्धित २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल गर्न पनि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको बोर्डले जनाएको छ। तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले कार्यालय प्रमुखको हस्ताक्षर किर्ते गरी ‘तेह्रथुम डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स विकास समिति’को नाममा कृषि विकास बैंकमा खाता खोलेर रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ। सो प्रकरणमा उनी हाल धरौटीमा रिहा भएका छन्।

बोर्डका अनुसार उक्त रकम सरकारी प्रक्रियाअनुसार असुलउपर गरिनेछ। आर्थिक अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइएको उल्लेख गर्दै बोर्डले फर्छ्यौट हुन बाँकी सबै पेश्की असुल गरी खेलकुद क्षेत्रकै विकास र खेलाडीको हितमा परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।