गुणस्तरहीन खाद्य उत्पादनमा कडाइ, मधेसका ६२ उद्योगी–व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा

जनकपुरधाम– खाद्य पदार्थमा मिसावट, गुणस्तर मापदण्ड उल्लङ्घन तथा अस्वच्छ उत्पादन गरेको आरोपमा मधेस प्रदेशका ६२ उद्योगी–व्यवसायीविरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाइएको छ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सङ्कलन गरिएका खाद्य नमुनाको परीक्षणका क्रममा कैफियत देखिएपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको हो।

कार्यालय प्रमुख विमलकुमार दाहालका अनुसार सबैभन्दा बढी बारा र पर्साका ५१, महोत्तरीका सात, सर्लाही र रौतहटका तीन तथा धनुषाका एक उद्योगी–व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ। साथै सप्तरी, सिरहा र धनुषाका थप पाँच व्यवसायीविरुद्ध पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

अनुगमनका क्रममा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मिसावट, म्याद गुज्रिएका खाद्य वस्तुको बिक्री तथा गुणस्तर मापदण्ड विपरीत उत्पादन भएको पुष्टि भएपछि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ।

गत आर्थिक वर्षभर ४ हजार ५५९ खाद्य नमुना परीक्षण गरिएको थियो। तीमध्ये ३५ नमुनामा गुणस्तरसम्बन्धी समस्या भेटिएको र थप १० नमुनामा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी कार्यालयले दिएको छ। यस अवधिमा ५१० फलफूल तथा तरकारीमा विषादी परीक्षण र ३१० स्थानमा स्वच्छता सर्भिलेन्स पनि गरिएको थियो।

कार्यालयले खाद्य स्वच्छता प्रवर्द्धन अभियानअन्तर्गत धनुषामा २५० होटल तथा रेष्टुरेन्टको निरीक्षण गरेको जनाएको छ। साथै १२१ उद्योगलाई नयाँ अनुज्ञापत्र, ३०७ उद्योगको नवीकरण र ३४७ उद्योगका लागि सिफारिस गरिएको छ। यी सेवाबाट ३८ लाख ३६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ।

अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएका होटल तथा व्यवसायीमाथि जरिवानासमेत गरिएको छ। गत असारमा धनुषाका १२ होटल तथा रेष्टुरेन्टलाई चार लाख २० हजार रुपैयाँ र सर्लाहीका १७ होटललाई छ लाख ६७ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। निरीक्षणका क्रममा म्याद गुज्रिएका, लेबल नभएका तथा अखाद्य वस्तु जफत गरी नष्ट गरिएको पनि कार्यालयले जानकारी दिएको छ।