स्काउट संरचना विघटनविरुद्ध कोशीका प्रतिनिधि आन्दोलित

विराटनगर । नेपाल स्काउटका निर्वाचित राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय संरचना विघटन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध कोशी प्रदेशबाट विरोध सुरु भएको छ। कोशी प्रदेशबाट निर्वाचित नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय परिषद् सदस्यहरूले निर्णय तत्काल सच्याउन माग गर्दै माग पूरा नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

राष्ट्रिय परिषद् सदस्यहरू नवलप्रसाद उपाध्याय, निर्मला अधिकारी, किरण गिरी, दुर्गाबहादुर विष्ट र रवि खनालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णय कानुनी आधारविहीन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाविपरीत भएको दाबी गरेका छन्।

उनीहरूले नेपाल स्काउट ऐन, २०५० ले प्रधानमन्त्री वा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई निर्वाचित परिषद् र कार्यकारी समिति विघटन गर्ने अधिकार नदिएको उल्लेख गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा निर्वाचित संरचना हटाउने निर्णयले संस्थाको स्वायत्तता, कानुनी व्यवस्था र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख छ। उनीहरूले निर्णय सर्वोच्च अदालतका आदेशको मर्मविपरीत समेत रहेको दाबी गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालबाट आएको सूचनाप्रति आपत्ति

नेपाल स्काउटको आधिकारिक फेसबुक पृष्ठमार्फत साउन ८ गते राति राष्ट्रिय परिषद्, प्रदेश परिषद्, स्थानीय परिषद् तथा कार्यकारी समितिहरू विघटन गरिएको सूचना सार्वजनिक भएको थियो।

तर उक्त सूचना आधिकारिक निर्णय, हस्ताक्षर र निर्णयको प्रतिलिपिबिना सार्वजनिक गरिएको भन्दै राष्ट्रिय परिषद् सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका छन्। यस्तो प्रक्रियाले संस्थागत मर्यादा र कानुनी शासन कमजोर बनाएको उनीहरूको आरोप छ।

उनीहरूका अनुसार २०८० माघमा सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल चार वर्षका लागि तोकिएको थियो। कार्यकाल बाँकी रहँदै बीचमै संरचना विघटन गर्नु कानुनी रूपमा उचित नभएको उनीहरूको भनाइ छ।

अधिकार क्षेत्रमाथि प्रश्न

राष्ट्रिय परिषद् सदस्यहरूले प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यकारी समितिलाई पदमुक्त गर्ने अधिकार केन्द्र सरकारसँग नरहेको दाबी गरेका छन्। सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा केन्द्रबाट हस्तक्षेप गरिएको उनीहरूको आरोप छ।

यसअघि तदर्थ समिति गठन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको समेत बेवास्ता गर्दै पुनः अन्तरिम समिति गठन गरिएको भन्दै उनीहरूले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा समेत प्रश्न उठाएका छन्।

कार्यक्रम प्रभावित हुने चेतावनी

स्काउटका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले सरकारको निर्णयका कारण सातै प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेका बालबालिका तथा युवा विकाससम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्ने बताएका छन्।

उनीहरूले विश्व स्काउट संगठन तथा विश्व गर्ल गाइड तथा गर्ल स्काउट संघका मान्यता र अभ्याससँग समेत यो निर्णय मेल नखाने दाबी गरेका छन्।

राष्ट्रिय परिषद् सदस्यहरूले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायलाई निर्णय पुनर्विचारका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन्। साथै प्रधानमन्त्री र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै माग सम्बोधन नभए देशभरका स्काउटरलाई संगठित गरी आन्दोलन अघि बढाउने चेतावनी दिएका छन्।