कांग्रेस सभापति गगन थापाले भने– विधानविपरीत गतिविधिमा संलग्नलाई ‘धन्यवाद’ दिएर बिदा गरिनेछ

विराटनगर / नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टी विधानविपरीत गतिविधिमा संलग्न हुने नेता–कार्यकर्तालाई जिम्मेवारीबाट हटाइने चेतावनी दिएका छन् ।

शनिबार विराटनगरस्थित डाक्टर शेखर कोइराला निवासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा थापाले पार्टीको सदस्यता नवीकरण तथा संगठन सुदृढीकरण प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्नेहरूलाई विधानअनुसार कारबाही गरिने स्पष्ट पारे ।

उनले क्रियाशील सदस्यताको तथ्यांक केन्द्रमा व्यवस्थित रूपमा राखिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उम्मेदवार छनोटदेखि पार्टी सूचना प्रवाहसम्म सदस्यको अधिकार बलियो बनाउन यो प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।

‘कुनै पनि तहबाट सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रियामा अवरोध गरिए विधानअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिलाई धन्यवाद दिएर अर्को जिम्मेवार साथीलाई जिम्मेवारी दिइन्छ,’ थापाले भने, ‘त्यो प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको छ ।’

थापाले पार्टीभित्र सहमति र सल्लाहका आधारमा सबै संयन्त्र निर्माण गर्न आफू तयार रहेको पनि बताए । सदस्यता व्यवस्थापन समिति, अनुशासन समिति तथा निर्वाचन समिति लगायतका संरचनामा सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्न नेतृत्व खुला रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले पार्टीको आन्तरिक एकता सुदृढ गर्न बाहिर रहेका नेता–कार्यकर्तालाई मूलधारमा ल्याउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै संगठनलाई कमजोर बनाउने गतिविधि स्वीकार्य नहुने बताए ।

भदौ २४ को घटनामा न्यायिक आयोग गठनको माग

फरक प्रसंगमा थापाले भदौ २४ गते भएको घटनाको छानबिनका लागि तत्काल न्यायिक आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

भदौ २३ गतेको घटनामा भइरहेको कानुनी कारबाहीप्रति समर्थन जनाउँदै उनले त्यसपछिको घटनामा भएको धनजनको क्षतिलाई सरकारले ओझेलमा पार्न खोजेको आरोप लगाए ।

कोइराला निवासदेखि चाक्सीबारी क्षेत्रसम्म तथा सिंहदरबारदेखि राष्ट्रपति भवन आसपाससम्म क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै उनले घटनामा प्रहरी र सर्वसाधारण दुवै पक्षले क्षति व्यहोरेको दाबी गरे ।

‘घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि न्यायिक आयोग गठन अपरिहार्य छ,’ उनले भने, ‘यसलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास स्वीकार्य हुँदैन ।’

मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग

थापाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन जानीजानी सार्वजनिक नगरिएको आरोप पनि लगाए ।

उनले आयोगमाथि प्रतिवेदन सच्याउन दबाब सिर्जना गरिएको दाबी गर्दै संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा लैजान सरकारसँग माग गरे ।

‘यदि हाम्रो बुझाइ गलत हो भने सरकारले तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गरोस्,’ थापाले भने ।