राप्ती पुलको ७५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न, स्थानीयको माग– ‘७०० होइन, ११४० मिटरकै पुल चाहिन्छ

नेपालगन्ज– बाँकेको डुडुवा र राप्तीसोनारी गाउँपालिका जोड्ने राप्ती नदीमाथिको निर्माणाधीन पक्की पुलको करिब ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय आयोजना कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार पुलको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति समान रूपमा ७५ प्रतिशत पुगेको छ।

आयोजना प्रमुख लीलाबहादुर भण्डारीका अनुसार स्वीकृत डिजाइनअनुसार ७०० मिटर लामो पुल निर्माण भइरहेको छ। तर स्थानीयले नदीको वास्तविक बहाव र भौगोलिक अवस्थालाई आधार मान्दै थप ४४० मिटर विस्तार गरी कुल १ हजार १४० मिटर पुल निर्माण गर्न माग गरेका छन्।

राप्तीसोनारी गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष लवराज खरेलले पुलको लम्बाइ विस्तार भए कृषि उत्पादनको बजारीकरण, आवागमन र स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा उल्लेख्य सुधार आउने बताए। २०७४ सालको बाढीपछि खला, टेपरी, ढलैया लगायतका क्षेत्र प्रभावित भएकाले तटबन्धसँगै पर्याप्त लम्बाइको पुल निर्माण अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ।

डुडुवा गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष झङ्कबहादुर थापाले हालको डिजाइनअनुसार पुल निर्माण सम्पन्न भए पनि समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान नहुने दाबी गरे। उनका अनुसार थप संरचना नबने बालापुर, कम्दी र सिधनियाघाट क्षेत्र डुबानको जोखिममा रहने भएकाले १ हजार १४० मिटर पुल निर्माण आवश्यक छ।

स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाले पुलको लम्बाइ पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरिरहँदा आयोजना कार्यालयले भने स्थानीय माग केन्द्रसम्म पठाइसकेको जनाएको छ। आयोजना प्रमुख भण्डारीले ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको र स्वीकृत डिजाइनमा कुनै प्राविधिक समस्या नरहेको बताए।

आयोजनाअनुसार ७०० मिटर पुलसँगै १ हजार ४८० मिटर एप्रोच सडक र चार किलोमिटर नदी नियन्त्रण संरचना निर्माण पनि समानान्तर रूपमा भइरहेको छ। पुल निर्माणका लागि करिब १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ भने आयोजना २०८४ असारभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।

यसबीच पुल निर्माणस्थलको उच्चस्तरीय निरीक्षण भए पनि पुल विस्तारसम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक नभएको भन्दै स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन्। बाँकी क्षेत्रमा बाँध निर्माणको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै उनीहरूले खेतीयोग्य जमिन जोगाउन पुलको लम्बाइ नै बढाउनुपर्ने अडान राखेका छन्।

स्थानीय प्रमोदकुमार सोनकरले नदीको बहाव फैलिएको क्षेत्रमा बाँध निर्माणभन्दा पुल विस्तार नै दीर्घकालीन समाधान हुने बताए। उनका अनुसार खेतीयोग्य जमिन जोगाउन र बाढीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले स्थानीयको मागअनुसार पुलको डिजाइन पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ।

हाल करिब ३५० मिटर लामो पुरानो पुल सञ्चालनमा रहे पनि साँघुरो संरचनाका कारण सवारीसाधनले पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ। नयाँ पुलको निर्माणसँगै यातायात सहज हुने अपेक्षा गरिए पनि स्थानीयले दीर्घकालीन समाधानका लागि पुलको लम्बाइ पुनः निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।