दिल्लीको नयाँ ईभी नीति : ३० लाखसम्मका विद्युतीय कारमा पूर्ण कर छुट, २०२८ देखि पेट्रोल–सीएनजी दुईपाङ्ग्रे बिक्री बन्द

नयाँ दिल्ली । वायु प्रदूषण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै भारतको राजधानी दिल्ली सरकारले विद्युतीय सवारी (ईभी) प्रवर्द्धनका लागि नयाँ नीति लागू गर्ने भएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार ३० लाख भारतीय रुपैयाँसम्म मूल्यका विद्युतीय कार खरिदमा सडक कर र दर्ता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिइनेछ भने पेट्रोल तथा कम्प्रेस्ड नेचुरल ग्यास (सीएनजी)बाट चल्ने दुईपाङ्ग्रे सवारीलाई चरणबद्ध रूपमा विस्थापित गरिने भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत यो नीति जुलाई १ देखि कार्यान्वयनमा आउनेछ। सरकारले विद्युतीय सवारीको प्रयोग विस्तार गर्दै प्रदूषण न्यूनीकरण र स्वच्छ यातायात प्रणाली विकासलाई नीति कार्यान्वयनको मुख्य उद्देश्य बनाएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ३० लाख भारतीय रुपैयाँसम्मका विद्युतीय कारमा सडक कर र दर्ता शुल्कमा शतप्रतिशत छुट उपलब्ध हुनेछ। यसबाट विद्युतीय सवारी खरिदलाई थप आकर्षक बनाउने र निजी सवारीलाई हरित प्रविधितर्फ रूपान्तरण गर्ने सरकारको अपेक्षा छ।

दिल्ली सरकारले सन् २०३० को मार्चसम्म सहरलाई प्रदूषणमुक्त बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। सो लक्ष्य हासिल गर्न आगामी चार वर्षमा १५० अर्ब भारतीय रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ।

समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाका अनुसार सन् २०२८ को अप्रिलदेखि दिल्लीमा विद्युतीयबाहेक पेट्रोल र सीएनजीबाट चल्ने नयाँ दुईपाङ्ग्रे सवारीको बिक्री तथा दर्ता पूर्ण रूपमा रोकिनेछ। यसलाई बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रण, जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउने र स्वच्छ ऊर्जा आधारित यातायात प्रणाली विस्तार गर्ने रणनीतिक कदमका रूपमा हेरिएको छ।

दिल्ली सरकारका अनुसार कर छुट, पूर्वाधार विस्तार र चरणबद्ध प्रतिबन्धमार्फत विद्युतीय सवारीको प्रयोग तीव्र रूपमा बढाउने तथा दीर्घकालीन रूपमा सहरको वायु गुणस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।