Breaking Nepal

काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयले मन्त्री सस्मित पोखरेलको कार्यकालको पहिलो १०० दिनमा सम्पन्न भएका ४२ वटा प्रमुख काम सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले २०८२ चैत १३ गतेदेखि २०८३ असार १९ गतेसम्म भएका नीति, सेवा सुधार र संस्थागत व्यवस्थापनसम्बन्धी उपलब्धिहरू समेटेर प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा एक महिनाभित्र, कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र तथा विश्वविद्यालय तहका परीक्षाको नतिजा ६५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसलाई शैक्षिक प्रशासनलाई समयबद्ध र उत्तरदायी बनाउने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
सेवा प्रवाह सुधारअन्तर्गत सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत वैदेशिक अध्ययन अनुमति–पत्र तथा शैक्षिक प्रमाणीकरण सेवा उपलब्ध गराउन थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसबाट सेवाग्राहीको सहजता र पहुँच बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रगति विवरणअनुसार जेन्जी आन्दोलनबाट प्रभावित परिवार तथा नागरिकका लागि सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, सीप विकास, मनोसामाजिक परामर्श तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन सुरु गरिएको छ।
उच्च शिक्षातर्फ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति सम्बन्धी खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। त्यसैगरी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, नेपाल स्काउट, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यदलका प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा दलीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले विश्वविद्यालय परिसरभित्र विद्यार्थी संगठनले प्रयोग गर्ने भवन तथा जग्गा उपलब्ध नगराउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै त्यस्ता संगठनसँग सम्बन्धित भौतिक संकेतसमेत हटाइएको मन्त्रालयको दाबी छ।
मन्त्रालयले स्वीकृत शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रणाली लागू गरेको तथा विश्वविद्यालय र स्वायत्त निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र योग्यता आधारित प्रक्रियामार्फत अघि बढाइएको उल्लेख गरेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदामा गएर तोकिएको समयभित्र नफर्किएका करिब ४०० प्राध्यापकविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अध्ययन बिदा सर्त उल्लंघनका कारण करिब २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व फिर्ता हुनुपर्ने दायित्व रहेकामा हालसम्म १३ करोड रुपैयाँ असुली भइसकेको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको १०० दिने उपलब्धि विवरणमा सेवा प्रवाह सुधार, परीक्षा प्रणालीलाई समयबद्ध बनाउने, विश्वविद्यालय प्रशासनमा सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन तथा संस्थागत उत्तरदायित्व अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको छ।