मन्त्रिपरिषद्का ७ निर्णय सार्वजनिक, करार कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि मिटरब्याज वार्ता टोली गठनसम्म

काठमाडौं । सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विभिन्न सात महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार बसेको बैठकका निर्णय सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले सार्वजनिक गरेका हुन्।

बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)बाट प्रभावित नागरिकका माग सम्बोधन तथा वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। टोलीमा अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन्।

त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक रुपैयाँ र दुई रुपैयाँ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। साथै, ‘नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली’ स्थापना गर्न दक्षिण कोरियाबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले संरक्षित क्षेत्रभित्रका राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा थप रुख वा पोल हटाउनुपर्ने अवस्थामा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

बैठकले विभिन्न मन्त्रालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्नुका साथै ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।

यसैगरी, सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था पनि स्वीकृत गरिएको सरकारले जनाएको छ। यी निर्णयसँगै प्रशासनिक सुधार, सेवा व्यवस्थापन, कानुनी सूचना प्रणाली विकास तथा सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउने दिशामा सरकार अघि बढेको देखिएको छ।