निःशुल्क राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन प्रशासनकै त्रुटिको मूल्य सेवाग्राहीले तिर्नुपर्ने अवस्था

विराटनगर / सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरे पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा आगलागीबाट नष्ट भएका परिचयपत्र पुनः प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यताले नागरिक असन्तुष्ट बनेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन र लिन दैनिक सयौं सेवाग्राही पुग्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीका लागि राहदानी बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएपछि यसको माग उल्लेख्य रूपमा बढेको छ ।

तर, प्रशासनकै संरक्षणमा रहेका परिचयपत्र आगलागीमा नष्ट भएपछि त्यसको आर्थिक भार सेवाग्राहीमाथि परेको भन्दै नागरिकले आपत्ति जनाएका छन् ।

भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङसहित विभिन्न सरकारी कार्यालयमा आगजनी भएको थियो। उक्त घटनामा प्रशासनका ल्यापटप, अभिलेख तथा वितरण हुन बाँकी करिब ७० हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र जलेर नष्ट भएका थिए ।

आगलागीमा नष्ट भएका परिचयपत्र पुनः प्राप्त गर्न सम्बन्धित सेवाग्राहीले ५०० रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था लागू भएपछि नागरिकले त्यसलाई अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन् । उनीहरूको तर्क छ, प्रशासनको जिम्मामा रहेको कागजात नष्ट हुँदा त्यसको जिम्मेवारी सेवाग्राहीले वहन गर्नुपर्ने कुनै आधार छैन ।

बेलबारीका सुरज तामाङले प्रशासनकै लापरबाही वा नियन्त्रणबाहिरको घटनाबाट नष्ट भएको परिचयपत्र पुनः लिन शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले आफू अन्योलमा परेको बताए । उनका अनुसार राज्यले नागरिकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएको सेवा पुनः प्राप्त गर्न रकम असुल्नु न्यायसंगत देखिँदैन ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन अनलाइन विवरण भर्ने, बायोमेट्रिक विवरण दर्ता गर्ने तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नै समय लाग्ने अवस्थामा पुनः शुल्कको व्यवस्था थप बोझ बनेको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ।

यसबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाले भने विद्यमान प्रणालीअनुसार हराएको वा नष्ट भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र पुनः प्राप्त गर्न ५०० रुपैयाँ शुल्क अनिवार्य रहेको बताए ।

उनका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीमा शुल्क तिरेको रसिद अपलोड नगरी पुनः जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्दैन ।

“सेवाग्राहीको तर्क स्वाभाविक हो । आगलागीमा परिचयपत्र नष्ट हुनु उहाँहरूको गल्ती होइन,” उनले भने, “तर प्रणालीले शुल्क तिरेको प्रमाण माग्ने भएकाले प्रशासनको तर्फबाट छुट दिने अधिकार छैन ।”

प्रशासनकै नियन्त्रणमा रहेका कागजात नष्ट भएको अवस्थामा पनि पुनः सेवा लिन नागरिकबाट शुल्क असुल्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज भने सेवाग्राहीबाट उठ्न थालेको छ ।