एच–१बी भिसामा एक लाख डलर शुल्क लगाउने ट्रम्पको निर्णय अदालतद्वारा बदर

वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले एच–१बी भिसा आवेदनमा एक लाख अमेरिकी डलरसम्म अतिरिक्त शुल्क लगाउने निर्णय संघीय अदालतले खारेज गरेको छ। अदालतको निर्णयसँगै उच्च दक्ष विदेशी कामदारलाई लक्षित उक्त विवादास्पद नीति कार्यान्वयनबाट रोकिएको छ।

अमेरिकी संघीय न्यायाधीश सोरोकिनले सोमबार जारी गरेको ४२ पृष्ठीय आदेशमा एच–१बी भिसा आवेदनमा कर वा अतिरिक्त शुल्क थप्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले अध्यागमनसम्बन्धी शुल्क तथा कर निर्धारण वा संशोधन गर्ने अधिकार अमेरिकी कंग्रेसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने उल्लेख गर्दै कार्यपालिकाले एकतर्फी रूपमा यस्तो व्यवस्था लागू गर्न नसक्ने बताएका छन्।

आफ्नो आदेशमा न्यायाधीश सोरोकिनले एच–१बी आवेदनमा अतिरिक्त आर्थिक भार थोपर्ने निर्णयका लागि कुनै वैधानिक वा प्रत्यायोजित अधिकार राष्ट्रपतिलाई प्राप्त नभएको निष्कर्ष दिएका छन्। पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाद्वारा नियुक्त सोरोकिनले उक्त प्रावधान संघीय कानुनसँग मेल नखाने ठहर गरेका हुन्।

ट्रम्प प्रशासनले केही महिनाअघि एच–१बी कार्यक्रमको दुरुपयोग भइरहेको दाबी गर्दै आवेदन शुल्कलाई असाधारण रूपमा बढाएर एक लाख डलरसम्म पुर्‍याउने नीति अघि सारेको थियो। त्यसविरुद्ध विभिन्न राज्यका महान्यायाधिवक्ताहरूको गठबन्धन अदालत पुगेपछि विषय न्यायिक परीक्षणमा गएको थियो।

एच–१बी भिसा अमेरिकी कम्पनीहरूले सूचना प्रविधि, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य विशिष्ट व्यावसायिक क्षेत्रमा आवश्यक उच्च दक्ष विदेशी जनशक्ति भित्र्याउन प्रयोग गर्ने प्रमुख कार्यभिसा कार्यक्रम हो। स्नातक वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता भएका विदेशी नागरिकले यसमार्फत अमेरिकामा रोजगारी पाउने अवसर प्राप्त गर्छन्। सामान्यतः तीन वर्षका लागि जारी हुने यो भिसा थप तीन वर्षसम्म नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ।

अदालतको पछिल्लो आदेशलाई ट्रम्प प्रशासनको अध्यागमन नीतिमाथिको महत्वपूर्ण कानुनी झट्का तथा कार्यपालिकाको अधिकार सीमाबारे स्पष्ट सन्देशका रूपमा हेरिएको छ। कानुनविद्हरूका अनुसार यो निर्णयले अध्यागमन नीतिसम्बन्धी आर्थिक प्रावधान तय गर्दा कंग्रेसको भूमिकालाई थप बलियो बनाएको छ।