चितवन महाधिवेशनका लागि रास्वपाको प्रतिनिधि छनोट मापदण्ड सार्वजनिक

काठमाडौं / राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी साता चितवनमा आयोजना हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधित्वको मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले अधिवेशन सम्पन्न हुन नसकेको मधेश प्रदेशलाई समेत समेट्ने गरी प्रतिनिधि चयनको विशेष व्यवस्था गरेको जनाएको छ।

रास्वपाका अनुसार महाधिवेशन आयोजक समिति गठन हुँदासम्म केन्द्रीय पोर्टलमा दर्ता भएका प्रदेश समिति पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। प्रदेश अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, निर्वाचन आयोग तथा प्रदेशअन्तर्गतका विभागका पदाधिकारीहरूलाई पनि प्रतिनिधिको हैसियतमा सहभागी गराइने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, प्रदेश विभागका प्रमुख, उपप्रमुख र सचिव स्वतः प्रतिनिधि रहनेछन्। काठमाडौं सम्पर्क विभागबाट विभाग प्रमुखसहित कम्तीमा एक महिलासहित तीन जनालाई प्रतिनिधित्व गराइने मापदण्ड तय गरिएको छ।

जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएका जिल्लाबाट जिल्ला सभापतिसहित तीन जनासम्म प्रतिनिधि सहभागी हुन पाउनेछन्। तर प्रतिनिधिमण्डलमा महिला सदस्य नभए अधिकतम दुई जनामात्र सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

अधिवेशन सम्पन्न नभएका निर्वाचन क्षेत्रको हकमा भने फरक व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन क्षेत्र खारेज भइसकेको अवस्थामा प्रतिनिधित्व नहुने तथा खारेज नभएको अवस्थामा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका संयोजक मात्र सहभागी हुन पाउनेछन्।

यसैगरी निर्वाचन सम्पन्न भएका पालिकाबाट एक जना सभापति वा सभापतिले तोकेको पदाधिकारी अथवा सदस्यमध्ये एक जनाले प्रतिनिधित्व गर्न सक्नेछन्। तर तदर्थ समितिका रूपमा रहेका तथा पालिका अधिवेशन सम्पन्न नभएका स्थानीय तहबाट भने सभापति मात्र सहभागी हुन पाउनेछन्। त्यस्ता अवस्थामा सभापतिले आफ्नो स्थानमा अन्य व्यक्तिलाई पठाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको पार्टीले जनाएको छ।