Breaking Nepal

काठमाडौं / प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दबाब दिइएको भन्ने सार्वजनिक आरोपबारे प्रधानमन्त्रीसँग औपचारिक स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी सार्वजनिक भएको विषय गम्भीर भएकाले सरकारले तत्काल सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले पत्रकार सीताराम बरालले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय परिसरबाटै गरेको प्रत्यक्ष प्रसारणमा अख्तियारका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखेर राहदानी विभागका महानिर्देशकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दबाब दिइएको दाबी गरिएको उल्लेख गरे ।
“लोकतन्त्र, सुशासन र संवैधानिक व्यवस्थाको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको हो । तर संवैधानिक निकायमाथि दबाब सिर्जना गरी निर्णय गराइएको भन्ने आरोप सार्वजनिक हुनु अत्यन्त गम्भीर विषय हो,” सांसद केरुङले भने, “यस विषयमा सरकारले संसद्लाई स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्छ र आवश्यक परे संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ ।”
उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकायको आफ्नै अधिकार क्षेत्र र कार्यदायरा हुने उल्लेख गर्दै कुनै पनि निकायमाथि राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाब स्वीकार्य नहुने बताए ।
हालै अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई नियन्त्रणमा लिएर बयान लिएको थियो । त्यससँगै जोडिएको पछिल्लो आरोपले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ ।
यद्यपि अख्तियारका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखेर पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दबाब दिइएको भन्ने दाबीबारे सरकार वा सम्बन्धित निकायबाट आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइसकेको छैन । कांग्रेसले भने विषयको निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।