मन्त्रिपरिषद्का निर्णय : आठ एआईजीको सरुवा, राष्ट्रिय सदाचार र विज्ञापन नीति स्वीकृत

काठमाडौं / सरकारले नेपाल प्रहरीका आठ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को सरुवा गर्दै सुरक्षा संगठनको नेतृत्व तहमा व्यापक हेरफेर गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरुवाको निर्णय गरेको हो।

निर्णयअनुसार कार्य विभागका एआईजी उमा चतुर्वेदीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मा पठाइएको छ। सीआईबीमा कार्यरत एआईजी डा. मनोज केसी अपराध अनुसन्धान विभागमा सरुवा भएका छन्।

यस्तै, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा एआईजी सुशील सिंह राठौरलाई खटाइएको छ भने त्यहाँ कार्यरत एआईजी ईश्वर कार्की मानव स्रोत विकास विभागमा सरुवा भएका छन्।

मानव स्रोत विकास विभागका एआईजी राजन अधिकारीलाई नेपाल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (प्रहरी एकेडेमी)मा पठाइएको छ। प्रहरी एकेडेमीका एआईजी सिद्धिविक्रम शाह कार्य विभागमा सरुवा भएका छन्।

प्रदेश समन्वय विभागका एआईजी डम्बर विक प्रशासन विभागमा सरुवा भएका छन् भने प्रशासन विभागका एआईजी हिमालयकुमार श्रेष्ठ प्रदेश समन्वय विभागमा पठाइएका छन्।

यसैबीच मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न निकायका प्रमुख पदमा नयाँ नियुक्तिसमेत गरेको छ। विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा धर्मराज खड्का (धनकुटा), गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा हिक्मतबहादुर रावल (कैलाली) तथा सुरक्षा मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा देवराज ढुंगाना (मोरङ) नियुक्त भएका छन्।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार बैठकले कमैया श्रम निषेधसम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली, २०८३ तथा शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन), २०८३ स्वीकृत गरेको छ।

त्यस्तै, अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुन संशोधन तथा खारेज गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ। समुद्री जैविक विविधताको संरक्षण तथा दिगो उपयोगसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ र राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३ समेत स्वीकृत गरेको छ। सरकारले प्रशासनिक, सुरक्षा र नीतिगत क्षेत्रमा एकैपटक गरेका यी निर्णयलाई महत्त्वपूर्ण सुधारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ।