Breaking Nepal
विराटनगर। लामो समयदेखि सत्तारुढ दलभित्र चर्किँदै आएको कोशी प्रदेशको बजेट विवाद अन्ततः सहमतिमा टुंगिएको छ। मन्त्रीहरूले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेटको एक हिस्सा फिर्ता गरी पुनः वितरण गर्ने समझदारी बनेसँगै विवाद समाधानतर्फ उन्मुख भएको हो।
बजेट वितरण असन्तुलित भएको भन्दै चर्किएको असन्तुष्टिपछि सत्तापक्षीय दुई दलबीच कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ। उक्त कार्यदलले बजेट पुनः सन्तुलनका लागि आधार तयार पार्नेछ भने त्यसका सुझावअनुसार सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
नेकपा (एमाले) का सांसद एकराज कार्कीका अनुसार ‘रातो किताब’ मा मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गरिएको बजेट सम्बन्धित मन्त्रीहरूले नै फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ। उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारले आफ्नो क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेटको ४० प्रतिशत फिर्ता गर्ने सहमति जनाएका छन्।
त्यस्तै खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री तिलचन पाठकले ३० प्रतिशत बजेट फिर्ता गर्ने सहमति गरेका छन् भने अन्य मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा परेको बजेटबाट १० प्रतिशतका दरले कटौती गर्ने सहमति बनेको छ।
प्रारम्भिक आकलनअनुसार यसरी पुनः व्यवस्थापन गर्दा करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत उपलब्ध हुने देखिएको छ। उक्त रकम कम बजेट परेका निर्वाचन क्षेत्र, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा बहुवर्षीय परियोजनामा समानुपातिक रूपमा विनियोजन गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।
सांसद कार्कीका अनुसार सहमति कार्यान्वयन नभए प्रदेशसभा बजेट पारित प्रक्रियामा अवरोध गर्ने तयारी समेत सांसदहरूले गरेका छन्। सरकार भने सहमति अनुसार अघि बढ्न बाध्य हुने विश्वास लिइएको छ।
बजेट पुनर्संरचनालाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्न छुट्टै संयन्त्र वा कार्यदल/आयोग गठन गरिने भएको छ। उक्त संयन्त्रको सिफारिसका आधारमा बजेट संशोधन गरिनेछ। प्रदेश सरकारको योजना तथा बजेट व्यवस्थापन प्रणाली (PLMBIS) खुला भएपछि संशोधित विवरण प्रविष्ट गरी बजेटलाई औपचारिकता दिने तयारी छ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले समेत बजेट वितरणमा कमजोरी स्वीकार गरेपछि सहमतिको वातावरण बनेको बताइएको छ। सहमतिसँगै केही दिनदेखि अवरुद्ध प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुने र बजेट पारित प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बिहीबार साँझ सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफलपछि सहमति लिखित रूपमा टुंगिएको हो। ६ सदस्यीय कार्यदलमा एमालेबाट प्रमुख सचेतक रमेश बस्नेत, होमबहादुर थापा र रामबहादुर मगर तथा नेपाली कांग्रेसबाट संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्की, विनोद वान्तवा र सचेतक गोपाल तामाङ सदस्य रहेका छन्।
सत्तापक्षभित्र लामो समयदेखि देखिँदै आएको बजेट विवाद अन्त्यतर्फ उन्मुख भएपछि यसलाई प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएको गतिरोध तोड्ने महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।
© 2026 Breaking Nepal. All Rights Reserved | Powered By: InDesign Media Pvt. Ltd.
