करार र अस्थायी कर्मचारीसँग सरकारको मौखिक सहमति, आन्दोलन तत्काल स्थगित

काठमाडौं । करार, ज्यालादारी तथा अस्थायी कर्मचारीको आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको वार्तापछि सरकार र आन्दोलनरत कर्मचारीबीच मौखिक सहमति जुटेपछि आन्दोलनका कार्यक्रम रोकिएका हुन्।

सरकारले आउटसोर्सिङ प्रणालीमार्फत कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने तयारीसँगै करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारी हटाउने संकेत गरेपछि श्रेणीविहीन कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। मंगलबारदेखि सुरु भएको आन्दोलन बुधबार साँझ भएको वार्तापछि तत्कालका लागि रोकिएको हो।

अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक श्याम सापकोटाका अनुसार हाल कार्यरत कर्मचारीको सेवालाई निरन्तरता दिने, आउटसोर्सिङमार्फत नयाँ कर्मचारी भर्ना नगर्ने र सेवा समाप्त गर्नुपर्ने अवस्थाका कर्मचारीलाई सम्मानजनक बहिर्गमन तथा एकमुष्ट सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा मौखिक समझदारी भएको छ।

आन्दोलनरत कर्मचारीले निजामती कर्मचारीसरह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन्। हाल त्यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नभएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक निर्णय गरिने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको संघर्ष समितिको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा श्रेणीविहीन कर्मचारीको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लिने समझदारी पनि बनेको जनाइएको छ।

संघर्ष समितिका अनुसार देशभर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी करिब ५७ हजार करार, ज्यालादारी तथा अस्थायी कर्मचारी कार्यरत छन्। तीमध्ये करिब १४ हजार संघ, आठ हजार प्रदेश र ३५ हजार स्थानीय तहमा कार्यरत छन्। कतिपय कर्मचारीले २५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि अस्थायी वा करार हैसियतमा सेवा दिँदै आएको समितिको दाबी छ।

सरकारले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि श्रेणीविहीन कर्मचारी व्यवस्थापनको योजना अघि बढाएको थियो। त्यसको विरोधमा कर्मचारीले मन्त्रालयहरूमा प्रदर्शन गर्दै आन्दोलन चर्काएका थिए।

संघर्ष समितिले सरकारले मौखिक सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक निर्णय गरे आन्दोलन पूर्ण रूपमा अन्त्य हुने, अन्यथा पुनः आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनी दिएको छ।