Breaking Nepal

वीरगञ्ज। भारतबाट कानुनी रूपमा खरिद गरिएको लो–स्पिड विद्युतीय स्कुटर लिएर नेपाल प्रवेश गरेका एक सेवाग्राहीले सम्पूर्ण आवश्यक कागजात प्रस्तुत गर्दा पनि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले स्कुटर नियन्त्रणमा लिएर अनावश्यक दुःख दिएको आरोप लगाएका छन्।
पीडितका अनुसार स्कुटर खरिदसम्बन्धी बिल, स्वामित्व पुष्टि गर्ने कागजात तथा आवश्यक प्रमाणहरू भन्सार कार्यालयमा पेश गरिए पनि स्कुटर नछोडिएको हो। उनले भन्सार प्रशासनले नियन्त्रणको स्पष्ट कानुनी आधारसमेत नखुलाई आफ्नो सम्पत्ति रोक्का राखेको दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार घटनापछि परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्पर्क कार्यालय, वीरगञ्ज तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले समेत आवश्यक समन्वय र सहजीकरणका लागि सम्बन्धित निकायसँग पत्राचार गरेका थिए। तर त्यसपछि पनि स्कुटर तत्काल नछोडिएको भन्दै उनले प्रशासनिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
पीडितले कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि पनि सेवाग्राहीले अनाहकमा सास्ती बेहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै यस्तो कार्यले सार्वजनिक निकायप्रतिको नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउने बताएका छन्। उनले सम्बन्धित अधिकारीबाट भएको निर्णयको निष्पक्ष छानबिन गरी जिम्मेवारमाथि आवश्यक कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
यता, वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले भने घटनाबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। भन्सार प्रशासनको आधिकारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी रहेकाले स्कुटर नियन्त्रणमा लिनुको वास्तविक कारण खुल्न सकेको छैन।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र सेवामैत्री बनाउने सरकारी प्रतिबद्धताबीच कानुनी कागजात पूरा गरेका सेवाग्राहीले समेत अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपरेको आरोप सार्वजनिक भएपछि भन्सार प्रशासनको कार्यसम्पादन र निर्णय प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठेको छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायको स्पष्ट जवाफ र निष्पक्ष छानबिनको आवश्यकता औँल्याइएको छ।