बजेटले उद्योगी व्यवसायीमा नयाँ आशा जगाएको छ: नन्दकिशोर राठी

नन्दकिशोर राठी
अध्यक्ष, उद्योग संगठन मोरङ
सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/ ०८४ को बजेट समग्र रूपमा उद्योगमैत्री, उत्पादनमुखी र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने दिशामा आएको देखिन्छ । पछिल्ला केही वर्षदेखि उद्योग क्षेत्र सुस्त बनेको, बैंकिङ प्रणालीमा लगानी प्रवाह कमजोर भएको तथा उत्पादन लागत बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रलाई राहत दिने गरी केही महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार अघि सारेको छ । यसले उद्योगी व्यवसायीमा नयाँ आशा जगाएको छ ।

विशेषगरी औद्योगिक कच्चा पदार्थमा एक तह कम भन्सार लाग्ने व्यवस्था, ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाउने निर्णय तथा कर संरचनामा गरिएको पुनरावलोकनले उत्पादन क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ । नेपालको उद्योग क्षेत्र उच्च लागत, कमजोर पूर्वाधार र सीमित बजारका कारण प्रतिस्पर्धामा कमजोर हुँदै गएको थियो । यस्तो अवस्थामा कर र भन्सारमा गरिएको सहजीकरणले स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख रुपैयाँ पु¥याउने निर्णयले बजारमा क्रयशक्ति वृद्धि गर्न सहयोग पुग्नेछ । बजारमा माग नबढेसम्म उद्योग क्षेत्र चलायमान हुन सक्दैन । त्यसैले उपभोग र उत्पादन दुवैलाई एकसाथ चलायमान बनाउने नीति बजेटले लिएको देखिन्छ । साथै उद्योग दर्ता, नवीकरण र कम्पनी बहिर्गमन प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने घोषणा पनि व्यवसायमैत्री सोचको संकेत हो ।

कोशी प्रदेश औद्योगिक दृष्टिले मुलुकको प्रमुख केन्द्र हो । विराटनगर करिडोर, सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्र, जुट उद्योग, कृषि प्रशोधन तथा निर्यातमुखी उद्योगहरू यस प्रदेशको आर्थिक आधार हुन् । बजेटमा समेटिएका भन्सार, कर तथा उत्पादन प्रोत्साहनसम्बन्धी व्यवस्थाले कोशी प्रदेशलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अवस्था छ । ऊर्जा, सडक तथा पूर्वाधार विस्तारका योजनाले पनि उद्योग सञ्चालन लागत घटाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना–प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिका प्रमुख क्षेत्रका रूपमा अघि सारेको छ । उद्योग क्षेत्र यी सबै क्षेत्रसँग जोडिएको हुन्छ । कृषि उत्पादन बढे उद्योगलाई कच्चा पदार्थ सहज हुन्छ, ऊर्जा उपलब्ध भए उत्पादन लागत घट्छ, पूर्वाधार सुधारिए बजार विस्तार हुन्छ । त्यसैले बजेटले समग्र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

यद्यपि, उद्योगी व्यवसायीको मुख्य चासो कार्यान्वयनमै केन्द्रित छ । विगतमा पनि धेरै सकारात्मक नीति घोषणा भए तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा निजी क्षेत्रले अपेक्षित लाभ लिन सकेन । यसपटक सरकारले नीति कार्यान्वयनमा दृढता देखायो भने उद्योग क्षेत्र पुनर्जीवित हुने, रोजगारी सिर्जना हुने र अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिने सम्भावना बलियो बनेको छ ।