कोशी सञ्चार प्रतिष्ठानमा दलित प्रतिनिधित्व नहुँदा विवाद, नियुक्ति पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग

विराटनगर । राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपालले कोशी प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठानमा गरिएको पदाधिकारी नियुक्तिमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरिएको भन्दै प्रदेश सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। संघले संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानुपातिक समावेशिता, सामाजिक न्याय र समान अवसरको सिद्धान्त विपरीत नियुक्ति गरिएको दाबी गर्दै निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ।

आइतबार जारी विज्ञप्तिमा पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय, दक्ष र अनुभवी दलित पत्रकारहरू उपलब्ध हुँदाहुँदै प्रतिष्ठानको अध्यक्ष तथा सदस्य पदमा दलित समुदायबाट एक जनालाई पनि समावेश नगरिनु समावेशी शासन व्यवस्थाको मर्मविपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ।

संघले नियुक्त भएका अध्यक्ष तथा सदस्यप्रति व्यक्तिगत सम्मान व्यक्त गर्दै सार्वजनिक निकायमा सबै समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व भएको स्मरण गराएको छ। दलित समुदायलाई पूर्ण रूपमा बाहिर राखेर गरिएको नियुक्तिले समावेशी शासन प्रणालीप्रतिको सरकारी प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको संघको भनाइ छ।

महासचिव करन ताम्राकारद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा यस्तो निर्णयले दलित पत्रकारहरूको मनोबलमा नकारात्मक असर पर्ने मात्र नभई राज्यका संस्थाप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

संघले नियुक्ति प्रक्रियाको पुनरावलोकन गर्दै दलित समुदायबाट योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई तत्काल प्रतिष्ठानको सदस्यमा नियुक्त गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, आगामी दिनमा सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्ति प्रक्रियामा संविधानको मर्म, समावेशिताको सिद्धान्त र सामाजिक न्यायका मूल्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।

कोशी प्रदेश सरकारले असार २८ गते प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा दीपक दाहाललाई नियुक्त गरेको थियो। प्रतिष्ठानमा प्रेस रजिस्ट्रार लीलाराज भट्टराईसहित सदस्यहरूमा रमेशचन्द्र अधिकारी, शान्ति दाहाल, माला पालुङ्वा, रेणु पराजुली, विष्णुप्रसाद पोखरेल, अर्जुन राजवंशी र ध्रुव ढकाल नियुक्त भएका छन्।