हरवा–चरवाका लागि छुट्टै ऐन ल्याइने, मधेस सरकारको प्रतिबद्धता

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले हरवा–चरवा समुदायको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गर्ने तयारी थालेको जनाएको छ। समुदायको पहिचान, जीविकोपार्जन र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सवाललाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्न ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता प्रदेश सरकारले व्यक्त गरेको हो।

महोत्तरीको बर्दिवासमा आयोजित ‘मुक्त हरवा–चरवा समुदायका लागि जलवायु न्याय र सामाजिक समावेशीकरण’ विषयक मधेस प्रदेशस्तरीय दलित अधिकार सम्मेलन उद्घाटन गर्दै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री श्यामप्रसाद पटेलले हरवा–चरवा समुदायका समस्या समाधानलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए।

उनका अनुसार समुदायको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा जीविकोपार्जनका कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। विगतमा ऐन निर्माण प्रक्रिया सुरु भए पनि सरकार परिवर्तनका कारण रोकिएको उल्लेख गर्दै उनले अब कानुनी आधार तयार गरी कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइने बताए।

मन्त्री पटेलले दलित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था सुधारबिनाको समृद्धि सम्भव नरहेको उल्लेख गर्दै हरवा–चरवा समुदायलाई लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने बताए।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश विश्वकर्माले हरवा–चरवा समुदायलाई कानुनी रूपमा मुक्त घोषणा गरिएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि उनीहरूको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको बताए। उनले वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन, परिचयपत्र वितरण, जीविकोपार्जन कार्यक्रम र प्रदेशस्तरीय संयन्त्र गठनमार्फत समुदायका समस्या समाधान गर्न मधेस सरकारलाई आग्रह गरे।

राष्ट्रिय हरवा–चरवा मञ्चका अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले कानुनी रूपमा मुक्त घोषणा गरिए पनि समुदाय अझै भूमिअधिकार, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक रोजगारी, आवास र आर्थिक पुनःस्थापनाबाट वञ्चित रहेको बताए। अधिकांश हरवा–चरवा परिवार भूमिहीन, नागरिकताविहीन र आधारभूत सेवाबाट समेत टाढा रहेको उल्लेख गर्दै उनले बसोबासको प्रमाण अभावका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा सरकारी सेवामा समान पहुँच नपाएको गुनासो गरे।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपाल, सामुदायिक सुधार केन्द्र धनुषा, दलित जनकल्याण युवा क्लब सिराहा, जनचेतना दलित संगम सप्तरी र श्रीपुरराज सामुदायिक विकास केन्द्रलगायत संस्थाको संयुक्त आयोजनामा सुरु भएको सम्मेलनमा मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाका हरवा–चरवा समुदायका अगुवा सहभागी भएका छन्।