राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमा अर्थ समितिको छलफल, बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग सुझाव संकलन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न प्रस्तावित विधेयकमाथि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको छ।

समितिको आइतबार बसेको बैठकमा नेपाल बैंकर्स संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) का पदाधिकारीसँग विधेयकका विभिन्न पक्षबारे सुझाव र धारणा लिइएको समितिका सचिव लक्ष्मण अर्यालले जानकारी दिए।

बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। छलफलका क्रममा विधेयकका व्यवस्थाले बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमाथि पार्ने प्रभाव, नियामकीय सुधार र मौद्रिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा विचार आदानप्रदान भएको बताइएको छ।

सरकारले गत जेठ ११ गते नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गरेको थियो।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मुलुकको मौद्रिक तथा वित्तीय प्रणालीलाई थप सुदृढ, विश्वसनीय, पारदर्शी तथा समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले उक्त विधेयक ल्याइएको हो।