कोशी अस्पताल–क्षयरोग निवारण संस्थाबीच जग्गा विवाद उत्कर्षमा, १५ दिने अल्टिमेटमले टीबी सेवा संकटमा

विराटनगर / कोशी प्रदेशमा चार दशकभन्दा बढी समयदेखि क्षयरोग नियन्त्रण तथा उपचारमा सक्रिय नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था (मोरङ) र कोशी अस्पतालबीचको जग्गा विवाद फेरि उत्कर्षमा पुगेको छ । अस्पताल प्रशासनले आफ्नो गुरुयोजना (मास्टर प्लान) कार्यान्वयनका लागि १५ दिनभित्र जग्गा खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा उभिएका छन् ।

अस्पतालले सेवा विस्तार, पार्किङ तथा नयाँ पूर्वाधार निर्माणका लागि उक्त जग्गा आवश्यक रहेको दाबी गरेको छ भने क्षयरोग निवारण संस्थाले उचित वैकल्पिक व्यवस्थाबिना आफूहरूलाई हटाइए कोशी प्रदेशकै क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने चेतावनी दिएको छ ।

अस्पतालले जारी गरेको १५ दिने अल्टिमेटमको अवधि शुक्रबार सकिँदैछ । त्यसअघि नै बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संस्थाले आफूहरू २०३६ सालदेखि सोही स्थानबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै कुनै वैकल्पिक व्यवस्थाबिना विस्थापन गर्न खोजिनु जनस्वास्थ्यविरुद्धको कदम भएको जनाएको छ ।

संस्थाका कार्यवाहक सभापति भैरव क्षेत्रीले यो विवाद केवल भवन वा जग्गाको विषय नभई हजारौं बिरामीको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बताए। उनका अनुसार संस्थाबाट कोशी प्रदेशका करिब ३० प्रतिशत क्षयरोगीले प्रत्यक्ष सेवा लिइरहेका छन् । यहाँ वार्षिक १० हजारभन्दा बढी शंकास्पद बिरामीको परीक्षण हुने तथा १५ शय्याको आवासीय उपचार सेवा सञ्चालनमा रहेको उनले जानकारी दिए ।

संस्थाका सचिव भविश श्रेष्ठका अनुसार संस्था २०१६ सालदेखि निरन्तर क्षयरोग नियन्त्रण अभियानमा सक्रिय रहँदै आएको छ । संस्थाले विगतमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमिसुधार विभागबाट आफूहरूले भोगचलन गरिरहेको जग्गा संस्थाकै नाममा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयलाई पठाइएका पत्रहरू सुरक्षित रहेको दाबी गरेको छ ।

उनका अनुसार २०७७ सालमा उच्च अदालत विराटनगरले जग्गा कोशी अस्पतालकै भएको फैसला गरे पनि समुचित व्यवस्थापनपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यस्तै, तत्कालीन विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीको रोहवरमा बसेको सर्वदलीय बैठकले पनि वैकल्पिक व्यवस्थापन नभएसम्म संस्थालाई निश्चित क्षेत्र भोगचलन गर्न दिने सहमति गरेको दाबी संस्थाको छ। अस्पतालले ती सहमति र आदेशको बेवास्ता गर्दै एकपक्षीय रूपमा जग्गा खाली गराउन खोजेको संस्थाको आरोप छ ।

संस्थाले हाल कोशी प्रदेशका १७ वटा अस्पतालसँग सहकार्य गर्दै क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। वार्षिक करिब १० हजार शंकास्पद बिरामीको परीक्षण, १३ सयभन्दा बढी नयाँ क्षयरोगी पहिचान तथा १५ शय्याको प्रदेशकै एकमात्र डीआर–टीबी आवासगृह सञ्चालन गरिरहेको संस्थाको दाबी छ । उक्त आवासगृहमा प्रत्येक वर्ष करिब ५० जना जटिल बिरामी तथा कैदीबन्दीको उपचार हुने गरेको संस्थाले जनाएको छ ।

यता कोशी अस्पताल प्रशासनले भने अदालतको फैसला, मन्त्रालयको निर्देशन र स्वीकृत गुरुयोजनाअनुसार सरकारी स्वामित्वको जग्गा फिर्ता लिनुपर्ने बाध्यता रहेको स्पष्ट पारेको छ।

अस्पतालको नाममा विराटनगर महानगरपालिका–७ मा ५ बिघा ८ कट्ठा जग्गा रहेकामा करिब १५ कट्ठा क्षेत्र नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था, गणेश मन्दिर, देवकोटा पुस्तकालय तथा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलगायत संस्थाले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।