ऐन संशोधनपछि मात्रै प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठन गर्न स्रष्टाको माग

विराटनगर / कोशी प्रदेशका साहित्यकार, कलाकार तथा संस्कृतिकर्मीहरूले प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठनअघि सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरूले राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा प्रज्ञा–प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सच्याएर मात्र प्रतिष्ठान गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

‘कोशी साहित्य–कला परिषद् नेपाल’को अगुवाइमा झापा, मोरङ र सुनसरीका स्रष्टाहरूले शुक्रबार मुख्यमन्त्री कार्कीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । परिषद्का अध्यक्ष केशु विरही र सचिव नवराज पोखरेल ‘नवशिला’द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठनको पक्षमा रहे पनि त्यसको नेतृत्व राजनीतिक वा प्रशासनिक व्यक्तिको सट्टा भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिका क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरूकै हातमा हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा स्रष्टाहरूको असहमतिलाई बेवास्ता गर्दै हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रतिष्ठान गठन गरिए त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन संशोधन नगरी प्रतिष्ठान गठन नगर्ने स्पष्ट पारे। ऐनका केही प्रावधानबारे आफूले थप जानकारी प्राप्त गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले स्रष्टाहरूलाई संशोधन प्रक्रियामा सहकार्य गर्न आग्रह गरे ।

उनले प्राज्ञिक संस्थामा राजनीतिक व्यक्तिभन्दा भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृतिका क्षेत्रमा योगदान दिएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।

२०७९ सालमा जारी प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐनले मुख्यमन्त्रीलाई कुलपति, सामाजिक विकास मन्त्रीलाई सहकुलपति तथा मन्त्रालयका सचिवलाई सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेशका साहित्यकार तथा कलाकारहरूले सुरुदेखि नै ऐन संशोधनको माग गर्दै आएका छन् ।

यसअघि पनि विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिहरूले लिखित र मौखिक रूपमा ऐन संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर पछिल्लो समय सोही ऐनका आधारमा प्रतिष्ठान गठनको तयारी अघि बढेको जानकारी पाएपछि स्रष्टाहरूले पुनः संगठित रूपमा दबाब बढाएका हुन् ।

प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको संरचना र नेतृत्वबारे सार्वजनिक बहस सिर्जना गर्न ‘कोशी साहित्य–कला परिषद् नेपाल’ले पछिल्ला केही दिनदेखि निरन्तर भर्चुअल छलफल सञ्चालन गर्दै आएको छ । ती छलफलमा प्रदेशभरका साहित्यिक तथा सांस्कृतिक संस्थाका प्रतिनिधि, अग्रज स्रष्टा र कलाकारहरूको सहभागिता रहेको परिषद्ले जनाएको छ ।

परिषद्का अध्यक्ष केशु विरहीले भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको विकासका लागि स्थापना हुने संस्थाको नेतृत्व पनि सोही क्षेत्रका योग्य र अनुभवी व्यक्तिहरूकै हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

मुख्यमन्त्रीसँगको भेटमा प्रा.डा. टङ्कप्रसाद न्यौपाने, प्रा.डा. भीम खतिवडा, प्राज्ञ सुभद्र भट्टराईलगायत अग्रज स्रष्टाहरूले ऐनका संशोधनयोग्य प्रावधानबारे आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।

ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीमा केशु विरही, नवराज पोखरेल ‘नवशिला’, चिरञ्जीवी काफ्ले, डम्मरुवल्लभ अधिकारी, कुशेश्वर राई, देवीभक्त श्रेष्ठ, रमेन्द्र कोइराला, लीलानाथ सिलवाल, हिम्मत नेम्वाङ, रमेश निरौला, गायत्री लम्साल, द्वारिकाप्रसाद पोखरेल, मञ्जु घिमिरे दाहाल, पूजा बहार, अंशुकुमार गुप्तालगायत दुई दर्जनभन्दा बढी स्रष्टा तथा कलाकारको सहभागिता रहेको थियो ।

उही दिन साहित्य चौतारी, झापाले पनि साहित्यको संरक्षण, विकास र प्रवर्द्धनसम्बन्धी आफ्ना सुझावसहित छुट्टै ज्ञापनपत्र मुख्यमन्त्री कार्कीलाई बुझाएको थियो ।