सम्पत्ति छानबिन आयोगको काममा सर्वोच्चको पूर्ण ब्रेक, थप कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन तथा त्यससम्बन्धी थप कामकारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै आयोगका सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी सबै प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएका छन्।

न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले बुधबार जारी गरेको अन्तरिम आदेश बिहीबार सार्वजनिक गरिएको हो। आयोगले सर्वोच्चको यसअघिको आदेशको विपरीत सूचना जारी गरी काम अघि बढाउन खोजेको भन्दै अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।

आदेशमा आयोगले २९ असार २०८३ मा प्रकाशित सूचनाको दोस्रो खण्ड कार्यान्वयन नगर्न तथा नगराउन स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ। आदेशमा २६ असार २०८३ मा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट जारी आदेशको मर्म र भावनाविपरीत हुने गरी जारी गरिएको सूचनाको उक्त अंश कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि आयोगले नेपालको संविधानले विशेष व्यवस्था गरेका पदाधिकारीबाहेक अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनमा अदालतको आदेशले रोक नलगाएको दाबी गर्दै सूचना जारी गरेको थियो। सो सूचनामा राजनीतिक तथा अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यलाई अदालतको आदेशले नरोकेको व्याख्या गरिएको थियो। कानून व्यवसायीहरूले भने उक्त सूचना सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको प्रतिकूल रहेको जिकिर गरेका थिए।

गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्न, प्राप्त विवरणको छानबिन नगर्न र त्यसका आधारमा कुनै कानुनी कारबाही सिफारिस नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसको दुई दिनपछि आयोगले आदेशको सीमित व्याख्या गर्दै केही वर्गबाहेक अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन जारी रहने सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

सोही सूचनाविरुद्ध परेको रिटमा अदालतले पुनः स्पष्ट आदेश जारी गर्दै कुनै पनि व्यक्तिमाथि सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको हो। यससँगै आयोगका सम्पत्ति विवरण संकलन, जाँचबुझ र त्यससम्बन्धी सबै प्रक्रिया हालका लागि स्थगित भएका छन्।

सर्वोच्चले आयोगका अध्यक्ष नियुक्तिको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठेको, त्यस विषयमा पूर्ण इजलासमा १५ दिनभित्र सुनुवाइ तोकिएको र अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म आयोगका विवादित अधिकार प्रयोग गर्न नहुने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरेको जनाएको छ।