अदालतको पत्रपछि विराटनगरका सुकुम्बासीमा विस्थापनको त्रास

विराटनगर / उच्च अदालत विराटनगरले आफ्नो स्वामित्वको जग्गाबाट अतिक्रमण हटाउन सम्बन्धित निकायलाई समन्वय गर्न पत्राचार गरेपछि विराटनगर महानगरपालिका–४ नहरटोलका सुकुम्बासी परिवारमा विस्थापनको त्रास बढेको छ । वर्षायामकै बीच बसोबास गुम्ने चिन्ताले स्थानीयवासी थप अन्योलमा परेका हुन् ।

पत्रकार सम्मेलनमार्फत सुकुम्बासीहरूले आफूहरू दशकौँदेखि उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको उल्लेख गर्दै पुनःस्थापनाको व्यवस्था नगरी हटाउन खोजिए मानवीय संकट निम्तिने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले अदालतको आदेशको विरोध नभई वैकल्पिक बसोबास सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

सुकुम्बासी संघर्ष समितिका सदस्य राहुल सोरेनले सरकारले उपयुक्त बसोबासको व्यवस्था गरे तत्काल स्थानान्तरण हुन तयार रहेको बताए। राजकुमार दनुवारले पनि पुनःस्थापनाबिना हटाइए परिवार सडकमा पुग्ने अवस्था आउने भन्दै बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरे ।

स्थानीयका अनुसार अदालतबाट पत्राचार भएको जानकारी पाएपछि वडा कार्यालयमा बुझ्न जाँदा तत्काल हटाइने सम्भावना नरहेको मौखिक जानकारी दिइए पनि हालसम्म कुनै औपचारिक सूचना प्राप्त भएको छैन । यद्यपि विभिन्न निकायबाट घर खाली गर्न मौखिक दबाब बढ्दै गएको उनीहरूको दाबी छ ।

विशेषगरी वर्षायाममा सम्भावित विस्थापनले महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित हुने भन्दै संघर्ष समितिले पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना सार्वजनिक नगरी कुनै पनि परिवारलाई हटाउने प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ ।