कोशीमा योगदानमूलक पेन्सन लागू, कर्मचारी सञ्चय कोषसँग सम्झौता

काठमाडौँ / कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई योगदानमूलक निवृत्तिभरण प्रणालीमा आबद्ध गराउने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ । कोशी प्रदेश सरकार र कर्मचारी सञ्चय कोषबीच योगदानमूलक निवृत्तिभरण (उपदान) रकम सञ्चय कोषमा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको हो ।

सम्झौतामा प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कोशहरि निरौला र कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रमुख प्रशासक जितेन्द्र धितालले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सम्झौता कोशी प्रदेश सरकारको योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) ऐन, २०८२ बमोजिम गरिएको हो ।

सम्झौताअनुसार २०७६ साउन १ गतेपछि नियुक्त भएका प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू हुनेछ । यसले संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीको निवृत्तिभरण व्यवस्थापनमा देखिएको अन्योल अन्त्य भएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।

प्रदेशका कर्मचारीको तलबबाट ६ प्रतिशत रकम कट्टा गरी सोही बराबरको योगदान सम्बन्धित कार्यालयले थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त रकम कर्मचारी सञ्चय कोषले प्रत्येक योगदानकर्ताको व्यक्तिगत निवृत्तिभरण खातामार्फत व्यवस्थापन गर्नेछ । आजीवन निवृत्तिभरण सुनिश्चित गर्न आवश्यक थप दायित्व र बिमाङ्कीय मूल्याङ्कनसम्बन्धी व्यवस्था भने प्रदेश कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी कानुनअनुसार हुने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव निरौलाका अनुसार संघीयतापछि तीनै तहका सरकारी कर्मचारीलाई योगदानमूलक पेन्सन प्रणालीमा समेट्ने सरकारी नीतिअनुरूप यो सम्झौता गरिएको हो । परम्परागत पेन्सन प्रणालीले राज्यकोषमाथि पार्दै आएको आर्थिक भार कम गर्न सरकारले ल्याएको योगदानमूलक निवृत्तिभरण ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा यो सम्झौताले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रमुख प्रशासक धितालले कोशी प्रदेशबाट सुरु भएको यो पहलले अन्य प्रदेशका लागि पनि मार्गनिर्देशन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म कोषको सेवा विस्तार गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाको रूपमा कोषलाई सुदृढ बनाउने दीर्घकालीन रणनीतिअनुरूप यो साझेदारी महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।

सम्झौताबाट हजारौँ प्रदेश निजामती तथा स्थानीय तहका कर्मचारी योगदानमूलक निवृत्तिभरण योजनामा आबद्ध हुनेछन् । साथै, प्रदेश तहमा संकलन हुने पुँजी जलविद्युत्, पूर्वाधार तथा प्रदेशस्तरका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा लगानी गर्न सकिने सम्भावना समेत खुल्ने कोषले जनाएको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले पछिल्लो समय प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै सामाजिक सुरक्षा सुविधाको दायरा विस्तार गरिरहेको जनाएको छ । कोषका अनुसार यो सम्झौताले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्नुका साथै प्रदेश अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन योगदान पुर्‍याउने आधार तयार गर्नेछ ।