संविधान संशोधन र शासन सुधारको आवश्यकता

अन्तरिम सरकार विशिष्ट कानुनी व्यवस्था अनुरूप अगाडिबाट नभई परिस्थितिजन्य आवश्यकताका आधारमा “पछाडिबाट कान समाएझैँ” गठन भएको थियो। यद्यपि, त्यसले आफ्ना कार्यहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिरहेको छ। राज्य र सरकारले गरेका यस्ता कार्यहरूलाई हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा अब प्रतिनिधि सभा तथा जनमतसंग्रह जस्ता निर्वाचनहरू सञ्चालन गर्न दलविहीन अन्तरिम सरकार आवश्यक हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

यसअघि २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बनेको अन्तरिम सरकारले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको थियो। त्यसै सभाले नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्‍यो। यस दृष्टिले हेर्दा निष्पक्ष, तटस्थ र स्वतन्त्र निर्वाचन सुनिश्चित गर्न अन्तरिम सरकारको व्यवस्था उपयोगी हुन सक्ने देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा गठित स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले सुरुमा करिब ४०० को हाराहारीमा स्थानीय तह रहने सिफारिस गरेको थियो। त्यसका अभिलेखहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा सुरक्षित छन्। तर पछिल्लो समय नगरपालिका र गाउँपालिकाको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। सूचना प्रविधिको विकास, मितव्ययिता र वडाको अधिकारलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहहरूको संख्या घटाउने आवश्यकता पनि देखिन्छ।

नेपालको शासन प्रणाली क्रमशः प्रत्यक्ष कार्यकारीतर्फ उन्मुख भइरहेको देखिन्छ। हालको निर्वाचन प्रणालीले पनि त्यही संकेत गरेको छ। भविष्यमा प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ, जसले छ वर्षसम्म प्रदेशको नेतृत्व गर्नेछ। त्यस्तो अवस्थामा मन्त्री परिषद् बाहिरबाट समेत गठन गर्न सकिनेछ र सरकार बनाउन प्रदेश सभा अनिवार्य नहुन सक्छ। नगर प्रमुखको निर्वाचनजस्तै मुख्यमन्त्रीको पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन भए पनि प्रदेश सरकार स्थिर रहने अवस्था सिर्जना हुनेछ।

प्रदेश तहमा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडा अध्यक्षहरूको मतभारका आधारमा प्रदेश परिषद् गठन गरेर त्यसलाई कानुन निर्माण तथा समन्वयको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ। यसरी काम गर्दा विभिन्न तहबीच साझेदारी र सहकार्य सुदृढ हुनेछ।

हाल जिल्ला समन्वय समितिको प्रभावकारी कार्य देखिँदैन। यसको काम प्रदेश सरकारले गर्न सक्छ। त्यस्तै, केही आयोग र पदहरू पनि छन् जसका कामहरू दोहोरिएका छन्। यस्ता पद तथा संरचनामा कटौती गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि प्रदेश प्रमुख, उपसभामुख, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाजस्ता पदहरूको औचित्य पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ। संसदीय समितिहरूका केही कार्यहरू प्रतिनिधि सभालाई र केही कार्यहरू राष्ट्रपतिलाई दिन सकिन्छ। जस्तै, विधेयक अध्ययन र सुझाव संकलनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

पद भनेको सम्मान मात्र होइन, उत्तरदायित्व पनि हो। जिम्मेवारी नदिई पद मात्र राख्नु उपयुक्त हुँदैन। प्रदेश प्रमुखको काम न्यायाधीशमार्फत गराउन सकिन्छ, किनकि त्यो मुख्यतः शपथ ग्रहण गराउने कार्य मात्र हो। सभामुख अनुपस्थित हुँदा वरिष्ठ प्रतिनिधि सभा सदस्यले काम गर्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ।

संरचनात्मक सुधारका लागि प्रदेशमा छ मन्त्रालय र केन्द्रमा १५ मन्त्रालयको सीमा तोक्न सकिन्छ। राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री वा विनाविभागीय मन्त्रीको व्यवस्था नराख्नु उपयुक्त हुनेछ। साथै बाहिरका विज्ञहरूलाई समेत मन्त्रीको रूपमा काम गर्ने अवसर दिन सकिन्छ।

यदि हामी जवाफदेही, संवेदनशील र प्रभावकारी सरकार निर्माण गर्दै सुशासनतर्फ अघि बढ्न चाहन्छौँ भने सार्वजनिक प्रशासनमा व्यापक सुधार आवश्यक छ। संविधानले स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गरेको भए पनि १० वर्षसम्म ती कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। अब तिनको स्पष्ट खाका तयार गर्नुपर्छ।

नेपाल बहुजातीय र बहुभाषिक मुलुक भएकाले आवश्यक परिस्थितिमा प्रदेशभित्र स्वायत्त क्षेत्र गठन गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि थारुवान–राजवंशी स्वायत्त क्षेत्र, लिम्बुवान–खुम्बुवान स्वायत्त क्षेत्र, मिथिला–भोजपुरा स्वायत्त क्षेत्र जस्ता संरचनाहरूबारे बहस गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी जिरेल, सुरेल, प्रजा जस्ता समुदायहरूको संरक्षणका लागि संरक्षित क्षेत्र तथा चुरे विशेष क्षेत्र, कर्णाली विशेष क्षेत्रजस्ता अवधारणाहरू अघि बढाउन सकिन्छ।

न्यायपालिकामा पनि सुधार आवश्यक छ। न्याय ढिलो हुने समस्या समाधान गर्न मेरिट प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ। न्यायाधीशहरूको नियुक्ति परीक्षा प्रणालीमार्फत गर्न सकिन्छ। न्याय परिषद् वा संवैधानिक परिषद्ले रिक्त पदभन्दा तीन गुणा बढी उम्मेदवार सिफारिस गर्ने र उनीहरूबीच परीक्षा लिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। सहसचिवको परीक्षा लिन सकिन्छ भने न्यायाधीशको परीक्षा लिन पनि सकिन्छ। जिल्ला न्यायाधीशका लागि सुरु गरिएको प्रणाली सकारात्मक देखिएको छ, अब उच्च र सर्वोच्च अदालतमा पनि विस्तार गर्न सकिन्छ।

संविधान संशोधनमार्फत सुशासनका धेरै कदम चाल्न सकिन्छ। प्रदेशभित्रै स्थानीय तहलाई समेटेर प्रदेश तथा स्थानीय योजना आयोग गठन गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई प्रदेश तथा स्थानीय लोक सेवा आयोगका रूपमा विस्तार गर्न सकिन्छ।

प्रदेश तथा स्थानीय कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय स्थापना गरी बजेट निकासा र लेखापरीक्षणलाई एकीकृत गर्न सकिन्छ। प्रदेश न्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानुनी सल्लाहकारका रूपमा विस्तार गर्न सकिन्छ। यसले मुद्दा लड्ने, अभियोजन गर्ने तथा सार्वजनिक हितका विषयमा काम गर्ने जिम्मेवारी पाउन सक्छ।

प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारकै मातहत हुनुपर्छ। प्रहरीविनाको सरकार गोलीविनाको बन्दुकजस्तै हुन्छ। विकास र सेवा प्रवाहका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ।

प्रदेश संरचना खारेज गर्नु समाधान होइन। बरु त्यसलाई परिमार्जन गरी अधिकार सम्पन्न बनाउनु आवश्यक छ। संघीयतामा दुई तहको सरकार पर्याप्त हुन्छ भन्ने बहस भए पनि हालको संरचनालाई सुधार गरेर प्रभावकारी बनाउनु नै उपयुक्त हुन्छ।

संवैधानिक आयोगहरूको अधिकार स्पष्ट गर्न र संसदीय समितिहरूसँग समन्वय स्थापित गर्न आवश्यक छ। कतिपय देशहरूमा, जस्तै बेलायतमा संसदीय समितिहरू बलिया हुन्छन्, जबकि स्क्यान्डिनेभियन मुलुकहरूमा संवैधानिक आयोगहरूलाई बढी अधिकार दिइएको हुन्छ। त्यसैले आयोग किन स्थापना गरियो भन्ने मूल उद्देश्य बुझ्न आवश्यक छ।

आयोगहरूको उद्देश्य कार्यपालिकाबाट स्वतन्त्र, निष्पक्ष, छरितो र मितव्ययी ढंगले काम गर्न सहयोग गर्नु हो। शक्ति सन्तुलन मुख्यतः कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच हुन्छ। आयोगहरू त कार्यपालिकालाई सहयोग गर्ने संस्थागत संयन्त्र हुन्।

स्थिर सरकारका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीतर्फ जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। आगामी निर्वाचनमा त्यसतर्फ जाने प्रावधान तयार गर्न सकिन्छ। अहिले सम्म नेपालमा कुनै पनि सरकार पूर्ण कार्यकाल टिक्न सकेको छैन। अस्थिरताबाट देशलाई मुक्त गर्न प्रणालीगत सुधार आवश्यक छ।

यसका लागि संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरी व्यापक सहमतिका आधारमा सुधार गर्नुपर्छ। पदमा कोही पनि सधैँ रहँदैन। त्यसैले दीर्घकालीन सुधारका लागि इमानदार प्रयास आवश्यक छ।

हामी समस्याको समाधान व्यक्तिमा होइन, नीति र प्रणालीमा खोज्नुपर्छ। व्यक्ति साधन हो, प्रणाली प्रधान हो। नीति र प्रणाली सही नभए व्यक्तिको लोकप्रियताले मात्र परिवर्तन सम्भव हुँदैन।

२००७ सालदेखि आजसम्म सरकारहरू स्थिर रहन सकेका छैनन्। अस्थिरतामा रमाउने हो भने अलग कुरा हो, तर जनतालाई अनावश्यक दुःख दिनु हुँदैन। त्यसैले संविधान संशोधनमार्फत सुधारका कदम चाल्नुपर्छ।

यसपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा स्थानीय तहका प्रमुखहरूको निर्वाचन गरी प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीको अभ्यास सुरु गर्न सकिन्छ।

कानुनको विद्यार्थीका रूपमा मैले राखेका यी विचारहरू व्यक्तिगत धारणा हुन्।