पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरण : पूर्वमन्त्री भीम आचार्यलाई २ लाख ५० हजार धरौटीमा रिहा

काठमाडौं / पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग जोडिएको बहुचर्चित भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतले पूर्व पर्यटनमन्त्री भीम आचार्यसँग २ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ ।

सोमबार अदालतमा उपस्थित भएका आचार्यमाथि न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासमा थुनछेक बहस भएको थियो । इजलासले मागेको धरौटी रकम नगदै बुझाएपछि आचार्य तारेखमा रिहा भएका छन् र अब मुद्दाको पुर्पक्ष बाहिरै बसेर गर्नेछन् ।

विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञ रेग्मीका अनुसार आचार्यले तोकिएको धरौटी बुझाइसकेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको आरोपमा पाँच पूर्व पर्यटनमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दामा १० पूर्वसचिव तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरू समेत प्रतिवादी छन् ।

अभियोगपत्रअनुसार आचार्यले २०७१ जेठ ८ गते चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङसँग विमानस्थल निर्माणका लागि २१ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबरको करार सम्झौता गर्न अन्तिम स्वीकृति दिएका थिए । त्यसपछि २०७१ असार ३ गते चाइना एक्जिम बैंकसँग सहुलियत ऋण लिन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउने निर्णय पनि उनले मन्त्रीको हैसियतमा गरेका थिए ।

अख्तियारले प्रारम्भिक लागत अनुमान १६ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर रहेको परियोजना अस्वाभाविक रूपमा बढाएर २४ करोड ४० लाख डलर पुर्‍याइएको दाबी गरेको छ ।

यस प्रकरणमा आचार्यसँगै पूर्वमन्त्रीहरू पोस्टबहादुर बोगटी (दिवंगत), रामशरण महत, दीपक अमात्य र रामकुमार श्रेष्ठलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार बिगो असुली र सजायको माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारी, अध्ययन कार्यदलका तत्कालीन संयोजक रामकृष्ण तिमल्सेना, सुरेशमान श्रेष्ठ, मधुकुमार मरासिनीलगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरू समेत मुद्दामा मुछिएका छन् ।

बहुचर्चित पोखरा विमानस्थल प्रकरणमा अदालतको यो निर्णयलाई प्रारम्भिक कानुनी प्रक्रियाको महत्वपूर्ण चरणका रूपमा हेरिएको छ ।