सम्पत्ति शुद्धीकरणः के हो, के होइन ?

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणार्थ केही मुलुकले राष्ट्रिय एवं क्षेत्रगत प्रयासहरू सन् १९७० को दशकमा सुरु गरेको भए तापनि तत्कालीन जी–७ राष्ट्रहरूद्वारा सन् १९८९ मा स्वतन्त्र अन्तरसरकारी निकायका रूपमा वित्तीय कारबाही कार्यदल स्थापना गरेपश्चात् यसको समन्वयात्मक अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको जग बसेको मान्न सकिन्छ । उक्त कार्यदलले स्थापनाको दोस्रो वर्ष अर्थात् सन् १९९० मा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ४० मापदण्ड जारी गर्‍यो, जसमा प्रत्येक देशले लागूऔषध तथा मनोद्विपक पदार्थको अवैध ओसारपसारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि १९८८ मा उल्लेख गरिएबमोजिमको लागूऔषधको कारोबारबाट प्राप्त आयको शुद्धीकरणलाई उक्त देशको कानुनमा कसुरको रूपमा उल्लेख गर्न, सोका अतिरिक्त उल्लेख्य आय सिर्जना हुने मनोद्विपक पदार्थलगायत अन्य गम्भीर प्रकृतिका कसुरहरूलाई समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरअन्तर्गत संलग्न गर्न सुझाव दिई सोको रोकथाम एवं नियन्त्रण प्रयोजनार्थ अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू सिफारिस गर्‍यो ।

वित्तीय कारबाही कार्यदलको मुख्य उद्देश्य वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी क्रियाकलाप एवं आमविनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानीजस्ता खतराहरूबाट जोगाउन र यसको माध्यमबाट वित्तीय क्षेत्रको स्वच्छतालाई मजबुत बनाउँदै विश्वव्यापी सुरक्षा र स्थिरतामा योगदान पुर्‍याउने रहेका छन् । उक्त कार्यदलमा हाल १ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र र २ क्षेत्रीय संघसमेत जम्मा ३९ सदस्य रहेका छन् भने विश्वभर क्षेत्रगत रूपमा रहेका एसिया प्रशान्त समूहलगायतका नौवटा सम्बद्ध सदस्यहरू अर्थात् वित्तीय कारबाही कार्यदल स्वरूपका क्षेत्रीय निकाय र संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, एसियन विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रय मुद्राकोष, इन्टरपोललगायतका २५ पर्यवेक्षक निकाय रहेका छन् ।

सामान्य अर्थमा, अवैध गतिविधिबाट आर्जन गरिएको धन–सम्पत्तिलाई वैध स्रोतबाट प्राप्त भएजस्तो देखाउने प्रक्रिया नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । वित्तीय कारबाही कार्यदलको संशोधित ४० मापदण्ड–२०१२ को कार्यान्वयनार्थ उक्त मापदण्डहरूको मान्यता, भावना र आवश्यकताबमोजिम कार्यान्वयनमा ल्याइएको नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ ले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरलाई परिभाषित गरेको छ । उक्त ऐनबमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर भन्नाले सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाउने वा छल्ने वा कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीबाट बचाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार हुँदाहुँदै त्यस्तो सम्पत्ति कुनै प्रकारले रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गर्ने, कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार हुँदाहुँदै त्यस्तो सम्पत्तिको सही प्रकृति, स्रोत, स्थान, निःसर्ग (डिस्पोजिसन), कारोबार (मुभमेन्ट), स्वामित्व वा सो सम्पत्तिउपरको अधिकार लुकाउने, छल्ने वा बदल्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, प्रयोग गर्ने वा धारण गर्ने कार्यलार्ई बुझाउँछ । उल्लिखित कुनै कार्यको षड्यन्त्र, मद्दत, दुरुत्साहन, सहजीकरण, मतसल्लाह वा उद्योग गर्ने वा त्यस्तो कार्यमा सम्बद्धता वा सहभागिता जनाउने वा मतियार हुने कार्यसमेत सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरअन्तर्गत पर्छ ।

ऐनमा उल्लिखित परिभाषालाई केलाउने हो भने सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर स्थापित हुनका लागि चार अवस्थाहरू विद्यमान हुनुपर्छ । पहिलो, सम्पत्तिको स्रोत गैरकानुनी हुनुपर्छ अर्थात् सम्पत्ति कसुरबाट आर्जन भएको हुनुपर्छ । दोस्रो, सम्पत्ति कसुरबाट प्राप्त भएको भन्ने जानकारी हुनुपर्छ वा कसुरबाट प्राप्त भएको भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार रहेको हुनुपर्छ । तेस्रो, सम्पत्तिको अवैध स्रोत लुकाउने वा छल्ने वा कसुरदारलाई बचाउने उद्देश्य निहित रहेको हुनुपर्छ, तथापि सो अवस्थामा सम्पत्ति कसुरबाट प्राप्त भएको जानकारी भएको वा सो विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार रहेको भए सो तथ्यलाई नजरअन्दाज वा बेवास्ता गरी कार्य गरेमा उद्देश्य नभएको भन्ने आधार स्थापित हुन सक्दैन । चौथो, अवैध स्रोतबाट आर्जन भएको सम्पत्तिको रूपान्तरण वा हस्तान्तरण भएको हुनुपर्छ वा सोको प्रकृति, स्रोत, स्थान, निःसर्ग (डिस्पोजिसन), कारोबार वा सोउपरको अधिकार लुकाउने वा छल्ने वा बदल्ने कार्य भएको हुनुपर्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको चर्चा गर्दा योसँग जोडिएर आउने अभिन्न पक्ष हो, सम्बद्ध कसुर । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर तब मात्र हुन्छ जब कुनै अर्को अपराध वा कसुर गरेर अवैध सम्पत्ति वा कोष आर्जन गरिन्छ । त्यस्तो प्राथमिक कसुर वा आधारभूत कसुर वा मुख्य कसुरलाई कानुनी भाषामा सम्बद्ध कसुर भन्ने गरिन्छ, जुन सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर हुनुपूर्व भएको हुनुपर्छ वा जुन कसुर नभई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर सम्भव छैन । यसरी उक्त सम्बद्ध कसुर भएपश्चात् मात्र हुन सम्भव भएको वा हुन सक्ने वा हुने सहायक कसुर वा व्युत्पन्न कसुर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर हो ।

वित्तीय कारबाही कार्यदलका ४० मापदण्डअन्तर्गत सम्बद्ध कसुरको दायरा फराकिलो बनाउने प्रयोजनका लागि सबै गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर लागू गर्नुपर्छ भन्ने छ । सो सम्बन्धमा अवलम्बन गर्न सकिने विभिन्न पद्धतिका बारेमा कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । यसअन्तर्गत, समग्र कसुर पद्धति अर्थात् सबै कसुरहरूलाई सम्बद्ध कसुर मान्ने पद्धति, गम्भीर कसुर निर्धारण गरी उक्त कसुरहरूलाई मात्र सम्बद्ध कसुर मान्ने पद्धति, कैद सजायको सीमाको आधारमा सम्बद्ध कसुर मान्ने पद्धति (जसमा अधिकतम कैद सजायको सीमालाई आधार मानिने भए सोमा अधिकतम कैद सजाय एक वर्षभन्दा बढी भएका सबै कसुरहरू संलग्न गर्ने तथा न्यूनतम कैद सजायको सीमालाई आधार मानिने भए न्यूनतम कैद सजाय ६ महिनाभन्दा बढी भएका सबै कसुरहरू संलग्न गरिने), सूची पद्धति अर्थात् तोकिएका कसुरहरूको एक सूची निर्धारण गरी त्यस्ता कसुरहरूलाई सम्बद्ध कसुर मान्ने वा मिश्रित पद्धति अर्थात् उल्लिखितमध्ये एकभन्दा बढी पद्धतिबाट सम्बद्ध कसुर मान्ने रहेका छन् । कुनै मुलुकले उल्लिखितमध्ये कुनै पनि पद्धति अवलम्बन गर्न सक्छन् ।

सम्बद्ध कसुर सम्बन्धमा, जुनसुकै पद्धति अवलम्बन गरे पनि यो सुनिश्चित गरिनुपर्छ कि विदेशमा गरिएको कार्य विदेशमा कसुर मानिने रहेछ र सो कार्य स्वदेशमा गरेको अवस्थामा स्वदेशको कानुनबमोजिम समेत सम्बद्ध कसुर हुने रहेछ भने उक्त विदेशमा गरिएको कसुर स्वदेशमा भएसरह मानी दण्डसजायको भागी रहने गर्छ । मुलुकहरूले यस सम्बन्धमा यस्तो व्यवस्था पनि गर्न सक्छन् जसमा यो मात्र पूर्वसर्त हुनेछ कि यदि विदेशमा गरिएको कार्य स्वदेशमा गरिएको भए सम्बद्ध कसुर मानिने थियो । जुनसुकै पद्धति अवलम्बन गरेको अवस्थामा पनि सङ्गठित आपराधिक समूहमा सहभागिता र धुत्र्याइँपूर्वकको असुली (र्‍याकेटियरिङ), आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानीलगायत आतंकवाद, मानव ओसारपसार एवं आप्रवासी तस्करीलगायतका वित्तीय कारबाही कार्यदलबाट तोकिएका २१ प्रकृतिका कसुरहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्बद्ध कसुर मान्नबाट उन्मुक्ति पाइनेछैन ।

नेपालको सन्दर्भमा सम्बद्ध कसुर निर्धारण गर्न सूची पद्धति अवलम्बन गरिएको छ जसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणलाई सशक्त र मजबुत बनाउन वित्तीय कारबाही कार्यदलका मापदण्डबमोजिमका उल्लिखित २१ प्रकारका कसुरका अतिरिक्त १८ प्रकृतिका थप कसुरसमेत जम्मा ३९ प्रकारका कसुरलाई सम्बद्ध कसुरको सूचीमा राखिएको छ ।

यस सम्बन्धमा केही प्रश्न सिर्जित हुन सक्छन । पहिलो, विदेशमा गरिएको कुनै कार्य सो देशको कानुनबमोजिम कसुर नमानिने तर नेपालमा त्यस्तो कार्य गरिएको भए सम्बद्ध कसुर मानिने थियो भने यो अवस्थामा नेपालको कानुनबमोजिम उक्त विदेशमा गरिएको कार्य सम्बद्ध कसुरमा पर्छ कि पर्दैन ? यसको उत्तर हुन्छ— पर्दैन । अब यस प्रश्नको पूरक प्रश्न हुन सक्छ— सो कार्य विदेशमा समेत कसुर मानिने रहेछ भने के हुन्छ ? यसको उत्तर हुन्छ— विदेशमा कसुर मानिने र नेपालमा गरिएको भए सम्बद्ध कसुरअन्तर्गत पर्ने उक्त विदेशमा गरिएको कार्य नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको कारबाहीको भागी बन्छ ।

दोस्रो प्रश्न, कुनै कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको छ, तर जुन कसुरबाट सो सम्पत्ति आर्जन गरिएको हो सो कसुर नेपालको कानुनबमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको सम्बद्ध कसुरअन्तर्गत पर्दैन । यस्तो अवस्थामा कसुरदार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी दण्ड सजायको भागी हुन्छ ? यसको सीधा र प्रस्ट उत्तर हुन्छ— हुँदैन । सम्बन्धित कसुरबापत मात्र दण्ड–सजायको भागी हुन्छ ।

अन्त्यमा, अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति निजको आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा अस्वाभाविक देखिएको तर सम्बद्ध कसुर पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा समेत सम्बन्धित व्यक्तिले उक्त सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधार वा प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरबाट उन्मुक्ति मिल्दैन । यहाँ अस्वाभाविक देखिएको सम्पत्तिको स्रोत खुलाउने वा पुष्टि गर्र्नेे जिम्मेवारी आरोपित व्यक्ति स्वयंको हुन्छ न कि अनुसन्धान अधिकारी वा अनुसन्धान गर्ने निकायको ।

(कारोबार दैनिकबाट साभार)